यस्ता छन् बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले गर्नै पर्ने १५ काम

लेन्सनेपाल २०७५ चैत्र १२
यस्ता छन् बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले गर्नै पर्ने १५ काम

केशव भट्टराईका लागि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको जिम्मबोरी त्यति सहज छैन । चुनौतिका पहाडहरुको बिच भट्टराई अध्यक्षको कुर्सिमा आसिन भएका छन् । नेपाली चलचित्र एकपछि अर्को गर्दै लगातार रुपमा असफल भइरहेका छन् । निर्माताको लगानी माटोमा मिलिरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रले हप्तैपिच्छे करोडौं डुबाइरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रमा बेतिथि र बेमेलको पराकाष्टा नै छ । निर्माताहरुले आफ्नो चलचित्रको व्यापार पारदर्शि हुन नसकेको गुनासाहरु गरेका गर्यै छन् । राजधानीमा बक्स अफिस त लागु भएको छ तर, नाम मात्रको । चलचित्र नीति तालुकवाला मन्त्रालयमा थन्किएको छ, फिल्म सिटीको कुरा पनि उस्तै । बजार बिस्तारको कुरा त परै छ भएको बजार समेत व्यवस्थित छैन ।

केशव भट्टराईले ३१ वर्ष चलचित्र क्षेत्रमा विताएका छन् । कलाकार र निर्माताका रुपमा काम गरेका उनी यस क्षेत्रका समस्याबाट परिचित छन् । विभिन्न संघ सस्थामा बसेर भट्टराईले काम गरिसकेका छन् । जसका कारण पनि उनीबाट धेरथोर अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । किनकि भट्टराई मध्यमार्गी नेतृत्वकर्ताका रुपमा परिचित छन् । यसअर्थ उनले बोर्ड अध्यक्षको कुर्सीलाई दाउमै राखेर भएपनि चलचित्र क्षेत्रको बिकासका लागि केही त पक्कै गर्छन भन्ने आशा राख्नु चलचित्रकर्मीको उनीप्रतिको भरोसा पनि हो । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले गर्नु पर्ने केही सामान्य काम र चुनौतिलाई हामीले केलाउने कोसिस गरेका छौं ।


निर्माण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्ने


चलचित्र व्यापार हो । तर, सृजनाको व्यापार, सामाजिक उत्तर दायित्व सहितको व्यापार । यहाँ वर्षेनी झण्डै सयको संख्यामा चलचित्रहरु प्रदर्शन भइरहेका छन् । निर्माणको संख्या पनि उस्तै छ । तर, मुश्किलले १० प्रतिशत मात्र सफल भएका छन् । व्यापारको मात्र होइन समिक्षकहरुले सृजनात्मक रुपमा समेत चलचित्रहरु अव्वल बन्न नसकेको बताइरहेका छन् । तर, यसको नेतृत्व गरिरहेको बोर्डले किन चलचित्र चल्न छोडे, किन चलचित्र सृजनात्मक रुपमा अव्वल हुन सकेनन् भनेर अहिले सम्म खोजि गरेको, बहस वा अन्र्तक्रिया गरेको पाइदैन । भट्टराई निर्माता समेत भएकोले उनीबाट गरिए एउटा आशा यही हो । उनले यसको खोजी गर्नुपर्छ अनि निर्माणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी अव्वल चलचित्र निर्माणका लागि प्रेरित गर्ने भन्नेमा सोच्नै पर्छ । यता प्रदर्शनका सवालमा पनि उस्तै वेतिथी छ । विदेशी चलचित्रसँग डराएर स्वदेशी चलचित्रले प्रदर्शन मिति सार्नुपर्ने बाध्यता त एका तिर छदै छ अर्को तिर विशेष परिस्थिति बाहेक नेपाली चलचित्र शुक्रबार मात्र र विदेशी चलचित्र जुन कुनै दिन सहज प्रदर्शन भइरहेका छन् । हरहिसाव फरफारकको कुरा पनि अर्को समस्या हो । त्यसका अलवा चलचित्र हलको स्तरोन्नत्ती पनि अर्को काम हो । चलचित्र हल भौतिक सुविधा सम्पन्न मात्र होइन उच्च प्रविधी युक्त अनि दर्शक मैत्री हुनुपर्छ । यता इन्कोडिङ्ग, भिपिसी चार्ज जस्ता कुरामा पनि निर्माताको असन्तुष्टि सुनिदै आइएको छ । यि विषयमा भट्टराईले कस्तो योजना ल्याउलान् हेर्न बाँकी छ ।


बक्स अफिस कार्यन्वयन गर्ने


हुन त गत साउनबाट नै राजधानीमा बक्स अफिस लागु भइसकेको छ । तर, दुःखका साथ भन्नु पर्छ नाम मात्रको । अध्यक्ष भट्टराई यसबारेमा जानकार छन् । किनकी चलचित्रको संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा उनलाई बक्सअफिस पिडित निर्माताले मौखिक रुपमै भएपनि त्यसको जानकारी गराइसकेका छन् । कुनै चलचित्रको सवालमा बक्सअफिसबाट प्राप्त रिपोर्ट भन्दा बढी रिपोर्ट हलबाट आउनु अनि कुनै चलचित्रको सवालमा हलले दिएको रिपोर्ट बक्स अफिसबाट आउने रिपोर्ट भन्दा ज्यादा कम देखिएको छ । छक्का पञ्जा ३, चंगा चेट र प्रसाद लगायतका चलचित्र यसको उदाहरण हुन । यसले बक्स अफिस सिष्टमको कसरी धज्जी उडिरहेको छ भन्ने कुरामा नवनियुक्त अध्यक्ष जानकार नै होलान । यता केही मल्टिप्लेक्समा निर्माताले आफ्नो चलचित्रको व्यापार लाइभ हेर्न पाउछन् तर, सरकारले लागु गरेको बक्सअफिसमा रियल टाइम सिष्टम छैन । जसका कारण निर्माताहरु अझै असन्तुष्ट देखिएका छन् । यता मोफसलमा त बक्सअफिस लागु हुनै सकेको छैन । माघ, चैत्र हुँदै सरेको सर्रै छ । भट्टराईका अघि देशभर बक्स अफिस लागु गर्नेमात्र होइन बक्स अफिसको सफल कार्यन्वयन अर्को चुनौति हो । लागु गर्नका लागि मात्र लागु गरिएको राजधानीको जस्तो बक्स अफिस सायद अर्थहिन हुनेछ ।


हरहिसाव फरफारक सम्बन्धमा


चलचित्र क्षेत्रका दुई व्यवसायिक संघहरु चलचित्र संघ र चलचित्र निर्माता संघले हरहिसाब फरफारक सम्बन्धमा केही नियमहरु बनाई आपसी सम्झौता समेत गरेका छन् । त्यस्ता अधिकांश सम्झौतामा निर्माता संघका तर्फबाट तत्कालिन समयमा स्वयम् भट्टराईले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । अब त्यसको कार्यन्वयनमा उनको भुमिका कस्तो रहन्छ त्यो समयले बताउँने नै छ । यद्यपी अहिले पनि अपबादलाई छोडेर हेर्दा निर्माताहरुले वितरक बाट समयमा नै आफ्नो हिसाव फरफारक नभएको बताउँछन् । यता वितरकहरु हलहरुले समयमा पैसा नदिने गरेको गुनासो गर्छन । यस्तो अवस्थामा भट्टराई दुई संघ बिचको कुरा भनेर पन्छिन्छन् वा निर्माता वा वितरकको समस्या समाधानमा अग्रसर हुन्छन् । हुन त उनले पदभार ग्रहण गर्दा नै आफुले यस क्षेत्रका कुनै पनि संघसंस्था माथी हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । यद्यपी विगतमा निर्माता संघको नेतृत्वमा पटक पटक बसेका कारण उनीबाट यो समस्या समाधानका लागि आशा स्वभाविक छ ।
 

चलचित्र नीति पारित गराउने र कार्यन्वयन गर्ने


भट्टराईका लागि राष्ट्रिय चलचित्र नीति पाति गराउनु र त्यसको कार्यन्वयन गर्नु अर्को चुनौतिपूर्ण कार्य हो । राज्यबाट अहिले सम्म नेपाली चलचित्र परिभाषित समेत हुन सकेको छैन । चलचित्रकर्मीहरु यसलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्छन । चलचित्र क्षेत्रको स्पष्ट मार्ग छैन । यि सबै विषयलाई राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्दै लामो समेय देखि चलचित्रकर्मीहरुले यसलाई पारित गर्न माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदा बनेपछि धेरै सरकार फेरिए । तालुकवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आएका मन्त्रीहरुले पनि आफ्नै पालामा नीति पारित हुने आश्वासन दिइरहे । नीतिका सम्बन्धमा चलचित्रकर्मीसँग पटक पटक अन्र्तक्रिया भए तर पनि नीति पारित भएको छैन । यसअर्थ भट्टराईले नीति पारित गराई कार्यन्वयनका लागि अहम् भुमिका खेल्न जरुरी छ । उनले पदभारसँगै राष्ट्रिय चलचित्र नीति आफ्नो प्राथमिता भएको बताएका छन् ।
 

अनुगमन गर्ने


अहिले नेपाली चलचित्रको बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसको उदाहरणका लागि बक्स अफिस र हलबाट आउने रिपोर्ट बिचको अन्तरलाई हेर्दा पनि पुग्छ । बोर्डले लेखेरै दिएका कतिपय नियमहरु चलचित्र निर्माता वा हलसञ्चालकले लत्याइरहेका छन् । चलचित्र जाँच पास समिति (सेन्सर बोर्ड)ले विकास बोर्डसँग समन्वयन गरि अनुगमन गर्ने बताउँदै आएको छ । कार्यविधिमा लेखिएका कुराहरु लागु हुनै सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बोर्डले अनुगमन गरि प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि पहल गर्न जरुरी छ । चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुसासित बनाउन पनि अनुगमन आवश्यक कुरा हो ।
 

विदेशी चलचित्रबाट आउने रकमले स्वदेशीको विकास


हुन त राष्ट्रिय चलचित्र नीति पारित भएमा चलचित्र क्षेत्रका लागि धेरै कुराहरु सहज हुनेछ । चलचित्र विकास बोर्ड पनि स्वायत्त हुनेछ । यद्यपी वर्तमान समयमा चलचित्र विकास बोर्डको आर्यस्रोत भनेकै विदेशी चलचित्रबाट प्राप्त हुने चलचित्र विकास शुल्क नै हो । यसरी उठ्ने रकमबाट बोर्ड सञ्चालन हुँदै आएको । बोर्डका कर्मचारीको तलव भत्ता, प्रशासनिक खर्च मात्र होइन नेपाली चलचित्रको विकासका लागि भनेर गरिने कार्यक्रम तथा सहयोग समेत त्यही बजेटबाट गर्नुपर्ने बाध्यता बोर्डसँग छ । यसअर्थ बोर्डले आफ्नै आर्यस्रोत घट्ने गरि विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनलाई हतोत्साहित गर्दैन भन्ने विश्लेषण समेत भइरहेको छ । विदेशी चलचित्रको सेन्सर स्वदेशीको भन्दा सहज हुनु, नेपाली चलचित्र शुक्रबार मात्र प्रदर्शन हुने भएपनि विदेशी चलचित्र जुन कुनै दिन प्रदर्शन हुनु जस्ता कुराले पनि यसका बल पुगेको छ । तर, नीति पारित भएमा यो समस्याको पनि सम्बोधन हुने नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टराईको विश्वास छ । नीति पारित भएन भने पनि विदेशी चलचित्रबाट उठ्ने रकमले स्वदेशी चलचित्रको विकास गर्छु भन्नु कत्तिको जायज होला । बरु बोर्ड सञ्चालनका लागि सरकारको बजेटमै निश्चित रकम निकासा गर्न सके विदेशी चलचित्रका प्रति बोर्डले सकारात्मक विभेदको नीति लिन सहज होला । नेपालले खुल्ला आर्थिक नीति अवलम्वल गरेका कारण कुनै देशका चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउन सकिने कुरै भएन । तर, चलचित्र नीतिले सकारात्मक विभेदको कुरा उठाएको भन्दै भट्टराईले नीति पारित भएमा त्यसका लागि सहज हुने जनाएका छन् । नीतिले विदेशी चलचित्रको हकमा कोटा लागु गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
 

फिल्म सिटी


दोलखामा फिल्म सिटी बन्ने भन्ने चर्चा चलेको केही वर्ष भयो । तर, पटक पटक तारबार लगाउने बाहेक उल्लेख्य काम केही भएको छैन । बरु सरकारले नै चाँडै हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि उक्त परियोजनाको छनौट गरेको छ । अध्यक्ष भट्टराईका सामु उक्त योजनाको सफल कार्यन्वयन पनि एउटा चुनौति हो । तर, भट्टराईले पदभार ग्रहणसँगै काठमाडौं उपत्यकामा नै इन्डोर छायाँकन स्टुडियो आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।


मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन


नेपाली चलचित्रको आफ्नै पहिचान बन्न सकेको छैन । शुरुमा बलिउडमा भर नपरि सुखै थिएन । उतैका वा उतै सिकेका प्राबिधिक र कलाकारहरुले नेपाली चलचित्रमा काम गरे । त्यसको असर नेपाली चलचित्रमा बम्बैया मसला हुन थाल्यो । पछि आएर त्यही बानी पर्यो । जसका कारण मौलिक चलचित्र कम बने । बनेका चलचित्रले पनि उचित बजार पाएनन् । त्यसैले अरुले आट गर्न सकेनन् । तर अहिले समय फेरिएको छ । नेपाली चलचित्रमा कन्टेन चल्न थालेको छ । मौलिक कथाहरु पर्दामा आउन थालेका छन् । कथा वाचनमा निर्देशकहरुले आफ्नो पन दिन थालेका छन् । तर, यस्ता चलचित्र निर्माणका लागि विकास बोर्डले कुनै प्रोत्साहजन गरेको पाइदैन । मौलिक कथाका, मौलिक शैलीका चलचित्रलाई राज्यले प्रोत्साहन नगर्न हो भने हाम्रो चलचित्रको आफ्नै स्वरुप बन्न सक्दैन । यसतर्फ अध्यक्ष भट्टराईको कार्ययोजना कस्तो आउला हेर्न बाँकी छ ।
 

फिल्म फेष्टिवल


विश्वमा थुप्रै फिल्म फेष्टिवलहरु हुने गरेका छन् । कति फेष्टिबलमा त नेपालको सहभागिता शुन्य छ भने केहीमा चलचित्रकर्मीहरु निजी पहलमा पुगिरहेका छन् । एकै थलोमा विभिन्न देशको चलचित्र बारे अध्ययन अवलोकन गर्न पाइने यस्ता फेष्टिवल नेपाली चलचित्रकर्मीका लागि अवसर पनि हुन । त्यति मात्र होइन त्यस्ता फेष्टिवलबाट चलचित्र निर्माणमा लगानी जुटाउन समेत सहयोग हुन्छ । यसअर्थ बोर्डले कुन वा कस्ता फिल्म फेष्टिबलमा नेपाली चलचित्रको उपस्थिति कसरी गराउने भन्ने बारे सोच्न जरुरी छ । निजी कम्पनीले गरिरहेको कामलाई बोर्डले थप व्यवस्थित तवरले गर्न असहज छैन । यस्तै स्वदेशमै फिल्म फेष्टिवलको आयोजना गरि चलचित्रकर्मीहरुलाई समेत प्रोत्साहन दिन जरुरी छ ।
 

अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजी


अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली चलचित्र नपुगेका होइनन् पुगेका छन् । तर, त्यहाँ पनि व्यक्तिगत रुपमा मात्र । पछिल्लो समय विभिन्न देशमा केही नेपाली चलचित्रहरु निर्वाध रुपमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । केही चलचित्र त विदेशी चलचित्र सरह हलमै, अनलाइनबाटै टिकट बुक गरेर हेर्न पाइन्छ । तर, यो नियमित भने होइनन । यसरी विदेशमा प्रदर्शन हुने चलचित्रको लगत बोर्डसँग छैन । कुन चलचित्र कुन देशमा कसरी चल्यो बोर्डलाई थाहा नै हुँदैन । व्यक्तिगत रुपमा विदेशमा चलचित्र प्रदर्शन हुन सक्छन् भने राज्यले त्यसमा पहल गरि सरकारी स्तरबाटै चलाउने प्रयास थाल्न सक्दैन् भन्ने होइन । यसअर्थ राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएन भने निजीस्तरबाट खोजिदै गरेको अन्तराष्ट्रिय बजार बिर्गन बेर लाग्दैन ।


चलचित्रकर्मीको सामाजिक सुरक्षा


चलचित्रकर्मीहरुको समाजिक सुरक्षा अहिलेको अर्को चुनौतिपूर्ण काम हो । चलचित्रमा भविष्य नदेखेर वा भविष्यमा आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति नभएर देशै छोड्ने चलचित्रकर्मीहरुको संख्या पनि कम छैन । हुन त सरकारले हरेक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि कोष नै खडा गरेको छ । नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आरम्भ समेत गरिएको थियो । तर, त्यसमा चलचित्र श्रमिकहरु कसरी सहभागि हुने भन्ने अन्यौल छ । यस्तो अवस्थामा बोर्डले यसका लागि स्पष्ट मार्ग तय गर्न आश्यक छ । चलचित्रकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु बोर्डको दायित्व पनि हो ।
 

चलचित्रकर्मीको लगत संकलन


विडम्बना, चलचित्र क्षेत्रले आधा दशक भन्दा बढी समयको यात्रा पार गरिसक्दा पनि राज्यसँग कतिवटा चलचित्र प्रदर्शन भए भन्ने कुराको रेकर्ड छैन । न त ति चलचित्रमा को को चलचित्रकर्मी कुन कुन बिधामा संलग्न थिए भन्ने कुराको नै रेकर्ड छ । चलचित्रको इतिहास सुरक्षित गर्नु बोर्डको कर्तव्य हो । यस क्षेत्रमा कति व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने कुराको हेक्का बोर्डसँग हुनै पर्छ । अध्यक्ष भट्टराईले यसमा कस्तो कदम चाल्छन् हेर्न बाँकी नै छ ।

चलचित्रको डिजिटलाइज्ड


पहिले सेलुलाइड प्रविधिमा खिचिएका चलचित्रहरु अहिले डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरणको काम चलचित्र विकास बोर्डले गरिरहेको छ । पूर्व अध्यक्ष निकिता पौडेलको पालामा शुरु भएको यो कार्यलाई अध्यक्ष भट्टराईले कसरी अघि बढाउछन् हेर्न बाँकी छ । पुराना चलचित्रलाई नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरण गरि सुरक्षित गर्न खोज्नु राम्रो काम हो । भट्टराईले अरुले शुरु गरेको भनेर यसलाई बिचैमा छोड्लान् वा पुरा गर्लान ।
 

कार्डको सम्मान


यि बाहेक पनि सरकारले चलचित्रकर्मी परिचयपत्र त लागु गरेको छ । त्यो पनि बरिष्ठ र बिशिष्ट भन्दै । तर, त्यो कार्डको सम्मान हुन सकेको छैन । आफु चलचित्र क्षेत्रको सम्मानित व्यक्ति हुँ भन्ने अनुभुति ति कार्डधारी चलचित्रकर्मीले गर्न सकेका छैनन् । यसतर्फ पनि भट्टराईले ध्यान दिन जरुरी छ । चलचित्र विकास बोर्डले प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारलाई व्यवस्थित बनाउन र चलचित्र निर्माणका सम्पूर्ण पक्षहरुलाई समावेश गर्न चलचित्रकर्मीहरुले पटक पटक माग समेत गर्दै आएका छन् । 
 

उपकरण खरिदमा सहजीकरण


चलचित्र बोर्डले चलचित्र हलमा जडान हुने उपकरणको खरिदमा सहज हुने गरि भुमिका खेल्दै आएको छ । तर, उसले अब चलचित्र निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण मात्र होइन प्रपर्टी खरिदमा पनि थप सहजीकरणको भुमिका खेल्न आवश्यक छ ।

यि केही सामान्य विषयहरु हुन । जसमा केही दिर्घकालिन भएपनि धेरै इच्छा शक्ति भएमा तत्काल गर्न सकिन्छ । भट्टराई चलचित्र क्षेत्रका नयाँ व्यक्ति होइनन् । समस्याहरु सँग परिचित छन् । अब समाधान पनि उनकै पालामा होस् ।

तस्विर : आर्यन बिमली