बजेट अधिवेशनमा पेश होला त चलचित्र बिधेयक !

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले सरकारले बजेट अधिवेशनमै चलचित्र विधेयक संसदमा पेश गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चलचित्र विधेयकमा दफावार छलफल लामो नहुने भएकोले सरकारले बजेट अधिबेशनकै विचमा संसदमा विधेयक पेश गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चलचित्रसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बुधबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

त्सो त सरकारले बैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आब्हान गरिसकेको छ । सरकारले १५ जेठभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट माथी विषयगत छलफल गरि असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्छ । यस्तो कानुनी प्रवन्धका कारण यो अधिवेशनले बजेटसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि बजेट अधिबेशनमा अन्य विधेयकलले प्राथमिकता पाएको देखिदैन ।

यद्यपी, मंगलबार पर्यटन बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बोर्ड अध्यक्ष डिसीले बजेट अधिबेशनकै बिचमा चलचित्र विधेयक संसदमा पेश हुने अपेक्षा गरेका हुन् । विधेयकले अन्तिम रूप लिन संसदमा दफावार छलफल हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । दुवै सदनले विधेयक पास गरेमा सभामुखले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि चलचित्र ऐन लागु हुने । यद्यपी बजेट अधिवेशनमा चलचित्र बिधेयक पेश हुनेमा भने अझै निश्चित छैन ।

२०२६ सालमा बनेको ऐन र त्यसैका आधारमा बजेका नियमावलिहरु मार्फत यतिबेला चलचित्र क्षेत्रको नियमन हुँदै आएको छ । चलचित्रकर्मीहरुले पटक पटक चलचित्र ऐनको माग गरेपछि २०८० सालको माघमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डमार्फत् मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि सरकारले विधेयक संसदमा पेस गर्न लागेको हो ।

गत भदौमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि डिसीले विधेयकलाई प्राथमिकता दिँदै यसलाई अघि बढाउन सक्रियता जनाइरहेका थिए ।