‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभामा

चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । विधेयकलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभाको आधिकारिक वेवसाइटमा १८ अधिबेशनका लागि सरकारले दोस्रो नम्वरमा यो विधेयक दर्ता गरेको उल्लेख छ । सभाले वेवसाइटमा विधेयक सार्वजनिक गर्दै सुझाव समेत मागेको छ ।

विधेयक ल्याइनुको उद्देश्य र कारणमा विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक परेको मन्त्री गुरूङले उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन् – ‘‘विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको छु।’’

‘चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को पूर्णपाठः