चलचित्रकर्मीले दिए चलचित्र विधेयक उपर सुझाव

चलचित्र विधेयकमा संसोधनका लागि चलचित्रकर्मीहरुले सुझाव पेश गरेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक उपर चलचित्रकर्मीहरुले मंगलबार संसद सचिवालयमा सुझाव दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयक माथी सुझाव पेश गर्नु अघि उनीहरुले चलचित्र सभाको आयोजना गरेका थिए । स्वतन्त्र रुपमा आयोजना गरिएको भेलामा चलचित्र क्षेत्रका बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधी सहित अन्य चलचित्रकर्मीहरु उपस्थित थिए । भेलाले नागरिक सर्वोच्चता, संघीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रगतिशिलता अनुरुप विधेयक अस्पष्ट रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

भेलाले ६ बुँदे सुझाव पत्र तयार गरि सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । जसमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्तताको नाममा मन्त्रालयको शाखामा खुम्च्याउने काम नगर्न भनिएको छ । मन्त्रालयलाई केवल सहजीकरण गर्ने तर बोर्ड आफैले आफ्नो क्षेत्र अनुकूल काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै प्रस्तावित विधेयकको बुँदा ३१ मा उल्लेखित ‘चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने’ प्रस्तावित व्यवस्थाले चलचित्रकर्मीमा असुरक्षाको भाव सिर्जना भएको उल्लेख छ । ‘जाँचपास गरिसकेपछि स्रष्टाको सिर्जनाको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हुँदा यो बुँदा हटाइ संसोधन गरियोस्’ भेलाले सुझाव दिएको छ ।

चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाली फिल्मको लागि अंकुश लगाउने स्तरको भएको उल्लेख गर्दै सुझाव पत्रमा काँटछाँट प्रणालीप्रति आपत्ति जनाइएको छ । पूर्ण ग्रेडिङ मात्र राखेर संसोधन गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।

सभाले स्रष्टाले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफ्नै तोक्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गर्न समेत सुझाब दिएको छ । सभामा उपस्थित १३ चलचित्रकर्मीले सुझाव पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सरकारले वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् ।